"झारखंड चुनाव से पहले आजसू का बड़ा ऐलान: सरना कोड को मान्यता, सीजीएल परीक्षा रद्द करने का वादा"

आजसू पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में राज्य की जनता के लिए बड़े वादे किए हैं। पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि अगर आजसू सत्ता में आती है, तो झारखंड की पहचान और हक के मुद्दों पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। 

सरना धर्म कोड को मान्यता, सीजीएल परीक्षा होगी रद्द

आजसू ने संकल्प लिया है कि सत्ता में आने पर सरना धर्म कोड को मान्यता दी जाएगी, ताकि झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित किया जा सके। इसके साथ ही, स्टाफ सेलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा को, धांधली के आरोपों के चलते, रद्द किया जाएगा। 

झारखंड के युवाओं के लिए 75% आरक्षण

आजसू पार्टी ने घोषणा की है कि राज्य में स्थित कंपनियों में 75 प्रतिशत नौकरियाँ स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाएंगी। प्रत्येक प्रखंड में नियोजनालय स्थापित किया जाएगा, जहां बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण होगा और उन्हें रोजगार, इंटर्नशिप, और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

पंचायतों को सशक्त बनाना

महतो ने वादा किया कि पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देकर सशक्त बनाया जाएगा। गांव के विकास से जुड़े फैसले गांव के लोग खुद लेंगे, और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हुए भ्रष्टाचार निवारण समिति बनाई जाएगी। 

सेवा और सूचना का अधिकार सख्ती से लागू

आजसू ने जनता से वादा किया कि सेवा का अधिकार और सूचना का अधिकार कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। जाति, आवासीय, आय, और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ लोगों को घर बैठे ही उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की ज़रूरत न पड़े।

भाषा, संस्कृति, और विरासत की रक्षा

हो, मुंडारी और कुड़माली भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे, ताकि झारखंड की भाषाई विविधता को बढ़ावा मिल सके। झारखंड आंदोलन से जुड़े परिवारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी मिलेगा।

जल, जंगल और जमीन का संरक्षण

झारखंड की जमीन के मुद्दों पर भी पार्टी का ध्यान है। 'धरती योजना' के तहत, जमीन की खरीद-बिक्री को सीधे दाखिल-खारिज प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। हर किसान को भूमि पासबुक दी जाएगी, जिससे जमीन से जुड़े विवादों पर रोक लगे। खनन समाप्त हो चुकी जमीन को पुनः रैयतों को लौटाया जाएगा, और निजी कंपनियों द्वारा ली गई जमीन पर उचित मुआवजा और नौकरियों के अलावा कंपनी में हिस्सेदारी भी दी जाएगी।

जमीन घोटालों की जांच के लिए आयोग

झारखंड में जमीन से जुड़े घोटालों की जांच के लिए एक विशेष आयोग का गठन होगा, जिससे जमीन को गलत तरीकों से हड़पने वालों पर कार्रवाई हो सके। इसके अलावा, खाली पड़ी जमीनों पर बड़े जलाशयों का निर्माण कर पेयजल संकट का समाधान किया जाएगा।

इन वादों के जरिए आजसू ने झारखंड की स्थानीय जनता के विकास और हक के मुद्दों पर केंद्रित होकर राज्य को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है।