बिहार न्यूज़: "बिहार को बड़ा झटका, केंद्रीय और जवाहर नवोदय विद्यालयों की बढ़ोतरी में नहीं मिला राज्य को कोई फायदा"

देशभर में शिक्षा का स्तर सुधारने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों (के.वी) और जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) के नेटवर्क को विस्तार देने का बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कुल 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 8,231 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और रोजगार सृजन की दिशा में अहम साबित हो सकता है। 

लेकिन, बिहार के लिए यह खबर खास नहीं रही। राज्य को इन नए स्कूलों में से न तो एक भी नया केंद्रीय विद्यालय मिलेगा और न ही कोई नया जवाहर नवोदय विद्यालय खोला जाएगा। बिहार के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि राज्य के शिक्षा क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से कोई नई पहल नहीं की गई।

देशभर में केंद्रीय विद्यालयों का विस्तार 

वर्तमान में देशभर में 1,253 केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। बिहार में इनकी संख्या 49 है, लेकिन अब इस विस्तार में राज्य को बाहर रखा गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को प्राथमिकता देते हुए यहां 13 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में 11, राजस्थान में 9, ओडिशा में 8 और अन्य राज्यों में भी नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 

नए केंद्रीय विद्यालय 2025-26 से शुरू होकर आठ सालों की अवधि में स्थापित किए जाएंगे। 

जवाहर नवोदय विद्यालयों का भी होगा विस्तार

देशभर में जवाहर नवोदय विद्यालयों की कुल संख्या 661 है। सरकार ने 28 नए जेएनवी खोलने का फैसला लिया है, जिसमें से अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 8, असम में 6 और मणिपुर में 3 नए जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। 

इन सभी स्कूलों से एक लाख छात्रों के लिए अतिरिक्त नामांकन क्षमता और 6,600 नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। 

नवीनतम निर्णय का असर

यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन विद्यालयों के खुलने से छात्रों के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे और साथ ही रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन बिहार में इसे लेकर निराशा ही है, जहां न तो कोई नया केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा और न ही कोई जेएनवी का विस्तार होगा।

कुल मिलाकर, यह निर्णय देश के अन्य राज्यों के लिए तो राहत भरी खबर लेकर आया है, लेकिन बिहार में शिक्षा के स्तर में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, जो राज्य के छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए चिंता का कारण बन सकता है।