बिहार कैबिनेट: बिहार में सोशल मीडिया के लिए नया नियम लागू, नीतीश कैबिनेट की मंजूरी से वेब मीडिया नीति 2024 पारित

बिहार सरकार अब सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया पर भी अपनी नीतियों का प्रचार-प्रसार आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने वेब मीडिया नीति 2024 का प्रस्ताव पेश किया, जिसे तुरंत मंजूरी भी मिल गई। इस नए नियम के तहत सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा।

सोशल मीडिया और वेब मीडिया के लिए नीति 2024 का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें वेब मीडिया नीति 2024 सबसे प्रमुख रही। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मुताबिक, यह नीति बिहार सरकार के प्रचार-प्रसार के लिए एक अहम पहल है, जो बिहार विज्ञापन नियमावली 2016 और वेब मीडिया नियमावली 2021 के संशोधनों के अनुरूप बनाई गई है। इसके तहत राज्य के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों और योजनाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स आदि पर प्रमोट किया जाएगा।

क्यों लाया गया नया नियम?

सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया और वेब पोर्टल्स जैसे नए माध्यम सरकार के प्रचार-प्रसार के सशक्त उपकरण बनते जा रहे हैं। इस नियम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में आसानी होगी और लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इस काम के लिए नोडल विभाग के रूप में काम करेगा और बिहार के सभी सरकारी विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों को संभालेगा।

नई नीति के तहत क्या-क्या होगा खास?

इस नियमावली में वेब मीडिया विज्ञापन नीति को पांच समूहों में बांटा गया है। 

1. 'समूह क' में वे न्यूज़ वेबसाइट शामिल होंगी, जिनके पास प्रति माह 50 लाख से अधिक यूजर्स हैं। 

2. 'समूह ख' में 20 लाख से 50 लाख तक के यूजर्स वाले पोर्टल्स को जगह मिलेगी।  

इन समूहों के तहत सरकार अपने विज्ञापनों का प्रचार-प्रसार करेगी और केंद्रीकृत भुगतान व्यवस्था को भी अपनाएगी।

नए नियम से प्रचार होगा अधिक प्रभावशाली

नई नीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सोशल मीडिया पर सरकार का प्रचार-प्रसार अधिक प्रभावशाली और सरल हो जाएगा। राज्य सरकार की योजनाओं को अब आसानी से डिजिटल माध्यमों के जरिए जनता तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे लोगों को लाभकारी नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी तेजी से मिल सकेगी।

2001 में लागू हुई थी पुरानी नीति

वेब मीडिया पर सरकार का ध्यान पहले भी था, जब 2021 में वेब मीडिया नीति के तहत सरकारी प्रचार और केंद्रीकृत भुगतान संबंधी कार्यों के लिए दिशा-निर्देश बनाए गए थे। हालांकि, नए दौर में सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने इसे अपडेट करने का फैसला किया, ताकि सोशल मीडिया पर बढ़ते यूजर्स की संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अपनी नीतियों का व्यापक प्रचार कर सके। 

निष्कर्ष: इस नई वेब मीडिया नीति 2024 से बिहार सरकार का डिजिटल प्रचार तंत्र मजबूत होगा, जिससे सरकार के कार्यक्रम और योजनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगी।