बिहार न्यूज़: बिहार सरकार के फैसलों से शिक्षकों को बड़ी राहत: वेतन वापसी से लेकर मातृत्व अवकाश तक, जानें क्या है खास

बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जो न केवल उनके वित्तीय हालात सुधारेंगे, बल्कि उनकी कार्यशैली को भी बेहतर बनाएंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानपरिषद में इन फैसलों की जानकारी देते हुए दिसंबर तक इनके क्रियान्वयन का भरोसा दिया। आइए, जानते हैं इन फैसलों के मुख्य बिंदु:  

कटे हुए वेतन की वापसी 

शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि उनका काटा गया वेतन लौटाया जाएगा। आंदोलन में भाग लेने या देरी से स्कूल आने के कारण जिन शिक्षकों का वेतन काटा गया था, उनकी वेतन वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि, अनुशासनहीनता के मामलों में किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। अब तक कई जिलों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और दिसंबर तक सभी शिक्षकों को उनका पैसा लौटाने का काम पूरा हो जाएगा।  

मासिक की जगह त्रैमासिक परीक्षाएं 

शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने मासिक परीक्षाओं को समाप्त कर त्रैमासिक परीक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है। यह न केवल शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि छात्रों के लिए भी मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाएगा।  

महिला शिक्षकों के लिए मातृत्व अवकाश में राहत का वादा

महिला शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि सरकार मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। फिलहाल, इस दौरान वेतन केवल कार्यालय में योगदान के बाद दिया जाता है। शिक्षा मंत्री ने इसे सकारात्मक सुझाव बताते हुए दिसंबर तक इस पर फैसला लेने का भरोसा दिया है।  

पदोन्नति प्रक्रिया में सुधार 

शिक्षकों की पदोन्नति के लिए सरकार ने हर महीने एक तय तारीख पर प्रक्रिया पूरी करने का वादा किया है। यह कदम लंबित पदोन्नतियों और अन्य प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा।  

वेतन में देरी पर सख्त कार्रवाई  

जिलों में वेतन भुगतान में देरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अक्टूबर तक का वेतन जारी किया जा चुका है। अगर किसी जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) की गड़बड़ी पाई जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

10,000 शिक्षकों का कटा था वेतन  

जदयू के सदस्य संजीव कुमार सिंह ने जानकारी दी कि करीब 10,000 शिक्षकों का 15 दिनों का वेतन काटा गया था। सरकार ने इस मामले की जांच का भरोसा दिया है और इसे प्राथमिकता से हल करने का वादा किया है।  

शिक्षकों के लिए सुखद भविष्य की उम्मीद 

इन बदलावों से बिहार के शिक्षकों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनकी कार्यशैली और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। सरकार की यह पहल न केवल शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएगी, बल्कि शिक्षकों के मनोबल को भी बढ़ाएगी।  

यह कदम दर्शाते हैं कि बिहार सरकार शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उनके समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।